फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कास्की प्रशासनले जिल्लामा आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई कडा बनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पदधारीलाई सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण तटस्थ रहन निर्देशन दिएको हो।
बिज्ञापन
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार अब कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्ष–विपक्षका सामग्री सेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्न पाउने छैनन्। राजनीतिक दलका कार्यक्रम, बैठक वा प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुनसमेत निषेध गरिएको छ। मतदान नसकिएसम्म कास्कीमा मेला, महोत्सवजस्ता सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बिज्ञापन
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। यससँगै कारागार र हिरासतबाट फरार भएका कैदी–थुनुवालाई फर्काउन पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
जिल्ला कारागार कास्कीका प्रशासक राजेन्द्र शर्माले जेनजी आन्दोलनका बेला बाहिरिएका ७७३ कैदीमध्ये ६१६ जना फर्किसकेको र अझै १५७ जना बाँकी रहेको जानकारी दिए।
बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ विरोध प्रदर्शनमा क्षति भएका सरकारी सवारी साधन तथा भौतिक संरचनालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मिनाहा र लिलाम प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएको छ। भविष्यमा यस्ता क्षति दोहोरिन नदिन नयाँ खरिद हुने सवारी र निर्माण हुने भवनको अनिवार्य बिमा व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
सरकारी भवन, स्रोत–साधन र सवारी साधनलाई दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने, स्वीकृत बजेट बाहेकका नयाँ योजना घोषणा वा उद्घाटन रोक लगाइएको छ। निर्वाचनका लागि सबै सरकारी सवारी साधन मर्मत गरी माग भएमा चालकसहित उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी, बिजुली र शौचालयको व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनेछन्। मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक मर्मतको जिम्मा सडक डिभिजन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिने निर्णय भएको छ। निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारीको विवरण स्थायी लेखा नम्बर सहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी कर्मचारीलाई लामो बिदामा नछाड्न, काज वा सरुवा भएकालाई तत्काल दरबन्दी भएको कार्यालयमा पठाउन र कार्यालय प्रमुखलाई नियमित सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ। बिदामा जानुपरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्वजानकारी अनिवार्य गरिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पतालले शोधभर्ना नपाएको विषय केन्द्रीय अनुगमन समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
